7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी खुशखबरीकेंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए सितंबर 2025 एक बेहद राहत भरा महीना साबित हुआ है। लंबे समय से महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे लोगों को आखिरकार खुशखबरी मिल गई है। सरकार ने महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी का ऐलान किया है, जिसके बाद DA अब 55% से बढ़कर 58% हो गया है। यह वृद्धि जुलाई 2025 से प्रभावी मानी जाएगी, यानी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को जुलाई से ही इसका लाभ मिलेगा। यह फैसला सीधे तौर पर लगभग 1.2 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के जीवन को प्रभावित करेगा।
बकाया भुगतान से मिलेगी त्योहारी राहत
सरकार ने सिर्फ DA बढ़ाने की घोषणा ही नहीं की है, बल्कि जुलाई, अगस्त और सितंबर 2025 के बकाया (arrears) का भुगतान भी करने का फैसला किया है। इसका मतलब यह है कि कर्मचारियों के बैंक खातों में तीन महीने का अतिरिक्त पैसा जमा होगा। यह राहत ऐसे समय में मिल रही है जब त्योहारी सीजन दरवाजे पर खड़ा है। दशहरा और दीपावली जैसे त्योहारों में यह रकम घर के बजट को और बेहतर बनाने में मदद करेगी।
पेंशनभोगियों के लिए बड़ा फायदा
यह बढ़ोतरी सिर्फ कर्मचारियों तक सीमित नहीं है, बल्कि पेंशनभोगियों को भी इसका लाभ मिलेगा। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी की पेंशन ₹20,000 थी तो बढ़े हुए महंगाई भत्ते के बाद यह राशि लगभग ₹24,000 से ₹25,000 तक पहुंच सकती है। ऐसे समय में जब महंगाई लगातार लोगों की जेब पर असर डाल रही है, पेंशनभोगियों को यह राहत निश्चित रूप से जीवन को आसान बनाएगी।
नए कर्मचारियों के लिए नियमों में बदलाव
सरकार ने जुलाई 2025 के बाद नियुक्त होने वाले नए केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ड्रेस अलाउंस से जुड़े नियमों में भी बदलाव किए हैं। अब इन कर्मचारियों को पूरे साल का ड्रेस अलाउंस एकमुश्त नहीं मिलेगा। इसकी जगह उन्हें यह राशि प्रो-राटा आधार पर दी जाएगी, यानी जितने महीने वे काम करेंगे, उसके हिसाब से उन्हें भत्ता मिलेगा। यह कदम पारदर्शिता बढ़ाने और संसाधनों का सही उपयोग सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम पहल माना जा रहा है।
8वें वेतन आयोग की तैयारियां तेज
7वें वेतन आयोग की अवधि 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो जाएगी। इसी को ध्यान में रखते हुए जनवरी 2025 में सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी थी। हालांकि इसकी Terms of Reference (ToR) और सदस्यों की नियुक्ति पर अभी काम चल रहा है। संभावना है कि 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू माना जाएगा, लेकिन इसका वास्तविक असर शायद 2027 तक कर्मचारियों की सैलरी और भत्तों में दिखेगा। कर्मचारियों की निगाहें अब इस पर टिकी हैं कि नया वेतन आयोग उनकी आर्थिक स्थिति में किस तरह बदलाव लाता है।
7वें वेतन आयोग की खास झलक
7वें वेतन आयोग के तहत 19-स्तरीय वेतन मैट्रिक्स लागू किया गया था। इसके साथ ही कर्मचारियों को हर साल 3% का वार्षिक इन्क्रीमेंट मिलता है। हाउस रेंट अलाउंस (HRA), ट्रैवल अलाउंस (TA) और अन्य भत्तों में भी समय-समय पर संशोधन किए जाते हैं। इस आयोग ने पिछले कुछ वर्षों में लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को आर्थिक स्थिरता और सम्मानजनक जीवन जीने में मदद की है।
निष्कर्ष
सितंबर 2025 में महंगाई भत्ते की वृद्धि और बकाया भुगतान की घोषणा ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को एक बड़ी राहत दी है। त्योहारों से पहले मिलने वाली यह अतिरिक्त आय न केवल घर के खर्च को संतुलित करने में मदद करेगी, बल्कि आने वाले समय में आर्थिक सुरक्षा की भावना भी बढ़ाएगी। हालांकि सभी की नजरें अब 8वें वेतन आयोग पर टिकी हुई हैं, जिससे उम्मीद है कि कर्मचारियों के भविष्य में और भी सकारात्मक बदलाव आएंगे।
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