8th Pay Commission 2025: सरकारी कर्मचारियों का इंतजार अब काफी लंबा और थकाऊ होता जा रहा है। साल 2025 की शुरुआत में सरकार ने वादा किया था कि आठवां वेतन आयोग गठित किया जाएगा। लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। यही वजह है कि कर्मचारियों में नाराजगी लगातार बढ़ रही है और 19 सितंबर को बड़े आंदोलन की तैयारी भी की जा रही है।
हालांकि इस बीच सरकार की ओर से एक सकारात्मक बयान सामने आया है जिससे उम्मीदों की किरण फिर से जगी है। आइए जानते हैं कि आठवें वेतन आयोग से जुड़ी अब तक की पूरी जानकारी क्या है और कर्मचारियों की प्रमुख मांगें कौन सी हैं।
आठवें वेतन आयोग का गठन और सरकार का नया बयान
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने हाल ही में कहा कि सरकार जल्द ही आठवां वेतन आयोग गठित करेगी। उनका कहना है कि इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच बातचीत चल रही है। जैसे ही यह प्रक्रिया पूरी होगी आयोग का गठन कर दिया जाएगा। हालांकि अब तक इस दिशा में कोई अंतिम अपडेट नहीं आया है।
कर्मचारियों की मुख्य मांगें
सरकारी कर्मचारियों की सबसे बड़ी मांग पुराने पेंशन सिस्टम को फिर से लागू करने की है। कर्मचारियों का मानना है कि पुराना पेंशन सिस्टम उनके भविष्य को सुरक्षित करता था और इसमें पेंशन पूरी गारंटी के साथ मिलती थी।
सरकार की ओर से इस मुद्दे पर अभी विचार नहीं किया गया है। हालांकि पेंशन सचिव और कर्मचारी संगठनों की बैठक भी हो चुकी है लेकिन कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया है।
फिटमेंट फैक्टर और सैलरी बढ़ोतरी की उम्मीद
पिछले वेतन आयोग में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर तय किया गया था जिससे कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा इजाफा हुआ था।
इस बार कर्मचारियों की मांग है कि फिटमेंट फैक्टर कम से कम 3.5 या उससे अधिक रखा जाए।
चर्चा यह भी है कि यह फैक्टर 1.83 से 2.86 के बीच हो सकता है।
यदि यह लागू होता है तो कर्मचारियों की सैलरी में 13 प्रतिशत से 34 प्रतिशत तक का इजाफा संभव है।
फिटमेंट फैक्टर के लागू होते ही न्यूनतम वेतन और पेंशन दोनों में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।
वेतन और पेंशन में संभावित बदलाव
इस समय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18000 रुपये है और पेंशनर्स को 9000 रुपये मिलते हैं।
यदि फिटमेंट फैक्टर 2.5 तक लागू होता है तो न्यूनतम वेतन 22000 से 25000 रुपये तक पहुंच सकता है।
करीब 69 लाख पेंशनर्स भी इस बदलाव का सीधा लाभ उठाएंगे।
इससे कर्मचारियों और पेंशनर्स दोनों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
पेंशन के नए फॉर्मूले पर चर्चा
फिलहाल देश में पेंशन को लेकर तीन फॉर्मूलों पर चर्चा चल रही है।
पहला है एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम जिसमें निश्चित पेंशन की कोई गारंटी नहीं होती।
दूसरा है यूपीएस यानी यूनिवर्सल पेंशन स्कीम जिसमें 50 प्रतिशत पेंशन की गारंटी देने का प्रस्ताव है।
तीसरा है ओल्ड पेंशन सिस्टम जिसे कर्मचारी दोबारा लागू करने की मांग कर रहे हैं।
अब चर्चा यह भी है कि भविष्य में इन तीनों योजनाओं का मिश्रण तैयार कर एक नया विकल्प लाया जा सकता है।
आठवें वेतन आयोग से जुड़ी मुख्य बातें
विषय, विवरण
वेतन आयोग, 8th Pay Commission का गठन अभी तक नहीं हुआ है लेकिन सरकार ने जल्द गठन का वादा किया है।
फिटमेंट फैक्टर, 2.57 से 3.5 तक का फिटमेंट फैक्टर लागू हो सकता है जिससे 13 प्रतिशत से 34 प्रतिशत तक वेतन वृद्धि संभव है।
पेंशन बढ़ोतरी, न्यूनतम पेंशन 22000 से 25000 रुपये तक पहुंच सकती है।
पेंशन फॉर्मूला, एनपीएस यूपीएस और ओल्ड पेंशन के मिश्रण पर चर्चा जारी है।
कर्मचारी आंदोलन, 19 सितंबर को बड़ा आंदोलन होने की संभावना है।
कर्मचारियों का गुस्सा और उम्मीद
सरकारी कर्मचारियों का गुस्सा इस बात को लेकर बढ़ रहा है कि सरकार ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया।
कर्मचारी संगठन मानते हैं कि यदि समय रहते आयोग का गठन नहीं किया गया तो आंदोलन तेज होगा।
हालांकि सरकार की ओर से हाल के सकारात्मक बयान ने उम्मीदें बढ़ा दी हैं।
अब देखना यह होगा कि सरकार इस दिशा में कितनी जल्दी कदम उठाती है और कर्मचारियों की नाराजगी को कैसे दूर करती है।
निष्कर्ष
आठवां वेतन आयोग लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बेहद अहम है। इसका गठन न सिर्फ उनकी सैलरी और पेंशन को प्रभावित करेगा बल्कि उनके भविष्य की सुरक्षा को भी सुनिश्चित करेगा। सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच सहमति बनते ही इसका रास्ता साफ हो जाएगा।
डिस्क्लेमर
यह लेख सामान्य जानकारी और मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर तैयार किया गया है। इसमें दिए गए सभी आंकड़े और विवरण सरकारी आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी होने तक बदल सकते हैं। पाठकों को सलाह दी जाती है कि किसी भी निर्णय से पहले आधिकारिक घोषणा को ही अंतिम मानें।
